संविधान बन्न नसक्दाका परिणाम
मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूले जनतालाई गरेको कबोलबमोजिम गत जेठ १४ गते संविधान प्राप्त गरिसक्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन र पुनः संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप गरिएको छ । कुनै पनि मुलुकलाई वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न संविधान र संविधानको व्यवस्थाबमोजिमको पद्धतिमा मुलुक आबद्ध हुनु अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्ववर्गले बुझ्न सकेन् । फलस्वरूप तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्दा मुख्यतयाः मुलुकले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा देहायका समस्या भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।पहिलो, संविधानसभाको गठनपछि पहिलो बैठक बसेको मितिबाट दुई वर्षभित्र स्थापित प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान दिनेछौं भनी जनतासँग कबोल गरी मत लिएका दलहरूले त्यसअनुरूपको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेर विश्वासमा कुठाराघात भएको छ । समयमा संविधान आउन नसक्दा दलहरूप्रति जनतामा विश्वासको संकट पैदा भएको छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलतम् सञ्चालनका लागि जनताको आस्था र विश्वासमा सञ्चालित दलहरू अनिवार्य सर्त हुन् तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणमै राजनीतिक दलहरूबाट भोलिका दिनमा मुलुक र जनताको हितमा काम हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वासको संकट पैदा हुनु शैशवावस्थाको लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन ।
दोस्रो, संविधान समयमा जारी हुन नसक्दा राजनीतिको संक्रमणकालीन अवधि लम्बिन गएको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि लामो समयसम्मको संक्रमणकाल खतरनाक साबित हुन सक्छ । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो 'सफ्ट स्टेट' का लागि त झनै खतरनाक हुनसक्छ । संक्रमणकालको जटिलतामा रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा, सहमतीय राजनीतिको नाउँमा बाँडीचुँडी खाऊँ भन्ने मान्यता र व्यवहारबाट व्यवस्थित भनिएको संक्रमणकालको अनिश्चितताले हिजोका स्थापित मूल्य, मान्यता र व्यवहारहरू समाप्त हुने र नयाँ मूल्य, मान्यता र पद्धति बाँध्न नसक्दा मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख हुने सम्भावना दिनपरदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो स्थिति तर्फको उन्मुखताले संविधान, कानुन र वैधानिक संस्थाभन्दा गैरसंवैधानिक निकाय र आपराधिक गिरोहले मुलुकको शासन सञ्चालन गरी मुलुक विधिविहीन हुने र राज्यको वैधानिक अस्तित्व समाप्त भई अन्ततः अस्तित्वमै संकट पैदा हुने सम्भाना प्रबल रूपमा देखिन थालेको छ ।
तेस्रो, वैधानिक राज्यसत्ताको अभावमा जसरी ९/११ को पृष्ठभूमि र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण असफल राष्ट्रका रूपमा परिणत अफगानिस्तानलाई आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट खतरनाक मुलुकका रूपमा ठहर्याउँदै अमेरिकाको सैनिक उपस्थिति त्यहाँ भयो र हालसम्म पनि ऊ निरन्तर रूपमा त्यहीं छ । त्यही रूपमा केही वर्षदेखिको नेपालमा विद्यमान अस्थिर र तरल राजनीति, निरन्तर लम्बिँदै गएको संक्रमणकालीन अवस्था र छिमेकीका लागि विश्वसनीय संस्थाको अभाव आदि कारणबाट देखिन थालेको आआफ्नो सुरक्षाको चिन्ताले नेपाल दुई छिमेकीहरूको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रणक्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । नेपाल अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने परिस्थितितर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको देखिँदै छ ।
चौथो, अव्यवस्थित र अनिश्चित संविधान निर्माणको प्रक्रिया र विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जनताले भोग्दै आएको राज्यविहीनता र दण्डहीनताको स्थितिले संविधान बने पनि त्यस संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र वातावरण समाप्त हुँदै गइरहेको छ । विशेष गरी संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणमा मुलुक संलग्न भएपछि मुलुकभित्र राज्यको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । फलस्वरूप शान्ति सुरक्षाको स्थिति दयनीय बन्दै गएको छ । आम नागरिकहरू आफ्ना आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । आपराधिक क्रियाकलापले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दै छ । हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा आतंकजस्ता आपराधिक क्रियाकलापले संस्थागत रूप ग्रहण गरिसकेको
छ । सतहमा राज्यको उपस्थिति देखिए पनि भित्री रूपमा गैरकानुनी र आपराधिक गिरोह र प्रवृत्तिले शासनसत्तामा बलियो उपस्थिति बनाइसकेको छ । नेपाललाई मरुभूमि बनाउने गरी नियोजित रूपमा वनजंगल प“mडानी अगाडि बढेको छ तर त्यसलाई कतैबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चालेको सुनिँदैन र देखिँदैन पनि । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगसँगै राज्य सञ्चालनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै त्यसले भोलिका दिनमा संविधानले काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण दिनपरदिन बढ्दै गइरहेको दण्डहीनताका कारण संविधान बनेको स्थितिमा त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।
पाँचौं, राजनीतिको न्यूनतम मानमर्यादालाई समेत कुल्चेर, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत, केवल सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिको बुइ चढ्ने राजनीतकि प्रवृत्ति, समयमा संविधान जारी हुन नसक्दाको अवस्था र सही किसिमबाट संक्रमणकालको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आज राजनीतिको निणर्ायक शक्तिका रूपमा बाह्य शक्ति स्थापित भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा बाख्रा हरायो भन्दा पनि बाघ पल्केकोमा चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखानको मर्मलाई नेतृत्ववर्गले नबुझिदिने हो र आन्तरिक शक्तिहरूबीचको आपसी सहमतिमा नेपालका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी रूपमा राजनीति अगाडि नबढ्ने हो भने बाह्य शक्तिहरूबीचको घातप्रतिघात र द्वन्द्वका कारण नेपालले आगामी लामो समयसम्म राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरता भाग्नुपर्ने निश्चित छ ।
उपरोक्त परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने हो र नेपाललाई न्यूनतम स्थितिकै सुशासनको अवस्थामा राख्ने हो भने पनि माथि उल्लिखित परिस्थितिमा सुधार गर्ने र थपिएको समयावधिभित्र संविधान जारी गर्ने कुरामा दलहरूको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । संविधानसभामा कुनै पनि दल र राजनीतिक मान्यताको दुई तिहाइ बहुमत नरहेको र धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने बाह्य शक्तिको बलियो उपस्थिति रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा संविधान निर्माण गर्ने कार्य कम चुनौतीपूर्ण छैन तर दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि निरन्तरतासहित संगठित राज्यको अनुभव भएको र ६ दशकभन्दा बढी लामो समयसम्मको लिखित संवैधानिक अभ्यासमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा यदि नेतृत्ववर्गले मुलुकप्रति जिम्मेवार भई इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने कुनै किसिमबाट संविधान निर्माणको कार्य अप्ठ्यारो विषय भने होइन ।
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेका मुलुकमा औपचारिक रूपमा संविधान निर्माणको आधिकारिक संस्था भए पनि यथार्थमा त्यस मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिले संविधान निर्माणमा निणर्ायक भूमिका खेल्छ । मुलुकको संविधान निर्माणमा त्यस मुलुकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भूराजनीतिक स्थितिले निणर्ायक भूमिका खेल्छ । यस यथार्थबाट नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नियाल्ने हो भने देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग आआफ्नै मान्यतामा संविधान निर्माण गर्ने सुविधा भने प्राप्त छैन । नेपालको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गरी सामूहिक निर्णयमा पुग्नुको विकल्प कुनै पनि दलसँग छैन । नेपालको 'केमेस्ट्री' को राम्ररी अध्ययन नै नगरी निर्धारण गरिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय एजेन्डाले केवल संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई मात्र अप्ठ्यारोमा पार्छ । हाम्रो अनुभवमा आधारित शासन पद्धति, नागरिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित, संरक्षण र राज्यसत्तालाई निरंकुश हुनबाट रोक्न सक्ने न्यायपालिका, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा जोड दिने, नेपालको पहिचानमा आधारित नेपालले धान्न सक्ने न्यून संख्यामा राज्यहरू रहने र केन्द्र शक्ति सम्पन्न र बलियो रूपमा रहने प्रकारको संघीय संरचनाभन्दा बाहिर नेपालको हितमा अन्य कुनै विकल्प छन् जस्तो लाग्दैन । यस्तो स्थितिमा दलीय राजनीतिको आग्रह र पूर्वाग्रहको साँघुरो घेराबाट माथि उठी राष्ट्रको क्षमता र आवश्यकताको कसीमा हाम्रा प्रयासलाई केन्दि्रत गर्न सक्यौं भने मात्र संविधान निर्माणको यात्रा सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
अन्त्यमा आज मुलुक अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ । यो कठिन अवस्था त्यसै सिर्जना भएको होइन । सस्तो लोकपि्रयतामा रमाउने, आफ्नै हित पनि बुझ्न नसक्ने, नेपाललाई सदैव अस्थिरतामा राख्न चाहने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने, नेपाल र नेपालीप्रति कुनै पनि प्रकारबाट उत्तरदायी नसम्भिmने, पैसा र पदका लागि आफ्नो इमानलाई पनि तिलाञ्जलि दिन पछि नहट्ने र जानीनजानी सदैव अरूको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील रहने व्यक्ति, समूह र शक्तिको राजनीतिमा निर्णायक उपस्थितिकै कारण मुलुकमा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस देशको खुसीमा मात्रै सबै दल र ती दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको खुसी सम्भव छ । आज जसरी हामी नै राज्य हौं भन्ने मान्यतामा मुलुकको शासन सञ्चालन गरिँदै छ र त्यस प्रवृत्तिले जनतामा जुन प्रकारको आक्रोश र घृणा उत्पन्न गरेको छ त्यसलाई साम्य पार्न आजैदेखि इमानदारीसाथ नेतृत्ववर्ग नलाग्ने हो र आगामी एक वर्षभित्र पनि एउटा दिगो संविधान नआउने हो भने स्थिर, सहिष्णु र समृद्ध मुलुकको चाहना भएका जनताको आक्रोश, घृणा र अविश्वासले कसैलाई क्षमा गर्नेछैन ।
दोस्रो, संविधान समयमा जारी हुन नसक्दा राजनीतिको संक्रमणकालीन अवधि लम्बिन गएको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि लामो समयसम्मको संक्रमणकाल खतरनाक साबित हुन सक्छ । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो 'सफ्ट स्टेट' का लागि त झनै खतरनाक हुनसक्छ । संक्रमणकालको जटिलतामा रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा, सहमतीय राजनीतिको नाउँमा बाँडीचुँडी खाऊँ भन्ने मान्यता र व्यवहारबाट व्यवस्थित भनिएको संक्रमणकालको अनिश्चितताले हिजोका स्थापित मूल्य, मान्यता र व्यवहारहरू समाप्त हुने र नयाँ मूल्य, मान्यता र पद्धति बाँध्न नसक्दा मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख हुने सम्भावना दिनपरदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो स्थिति तर्फको उन्मुखताले संविधान, कानुन र वैधानिक संस्थाभन्दा गैरसंवैधानिक निकाय र आपराधिक गिरोहले मुलुकको शासन सञ्चालन गरी मुलुक विधिविहीन हुने र राज्यको वैधानिक अस्तित्व समाप्त भई अन्ततः अस्तित्वमै संकट पैदा हुने सम्भाना प्रबल रूपमा देखिन थालेको छ ।
तेस्रो, वैधानिक राज्यसत्ताको अभावमा जसरी ९/११ को पृष्ठभूमि र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण असफल राष्ट्रका रूपमा परिणत अफगानिस्तानलाई आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट खतरनाक मुलुकका रूपमा ठहर्याउँदै अमेरिकाको सैनिक उपस्थिति त्यहाँ भयो र हालसम्म पनि ऊ निरन्तर रूपमा त्यहीं छ । त्यही रूपमा केही वर्षदेखिको नेपालमा विद्यमान अस्थिर र तरल राजनीति, निरन्तर लम्बिँदै गएको संक्रमणकालीन अवस्था र छिमेकीका लागि विश्वसनीय संस्थाको अभाव आदि कारणबाट देखिन थालेको आआफ्नो सुरक्षाको चिन्ताले नेपाल दुई छिमेकीहरूको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रणक्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । नेपाल अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने परिस्थितितर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको देखिँदै छ ।
चौथो, अव्यवस्थित र अनिश्चित संविधान निर्माणको प्रक्रिया र विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जनताले भोग्दै आएको राज्यविहीनता र दण्डहीनताको स्थितिले संविधान बने पनि त्यस संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र वातावरण समाप्त हुँदै गइरहेको छ । विशेष गरी संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणमा मुलुक संलग्न भएपछि मुलुकभित्र राज्यको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । फलस्वरूप शान्ति सुरक्षाको स्थिति दयनीय बन्दै गएको छ । आम नागरिकहरू आफ्ना आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । आपराधिक क्रियाकलापले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दै छ । हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा आतंकजस्ता आपराधिक क्रियाकलापले संस्थागत रूप ग्रहण गरिसकेको
छ । सतहमा राज्यको उपस्थिति देखिए पनि भित्री रूपमा गैरकानुनी र आपराधिक गिरोह र प्रवृत्तिले शासनसत्तामा बलियो उपस्थिति बनाइसकेको छ । नेपाललाई मरुभूमि बनाउने गरी नियोजित रूपमा वनजंगल प“mडानी अगाडि बढेको छ तर त्यसलाई कतैबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चालेको सुनिँदैन र देखिँदैन पनि । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगसँगै राज्य सञ्चालनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै त्यसले भोलिका दिनमा संविधानले काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण दिनपरदिन बढ्दै गइरहेको दण्डहीनताका कारण संविधान बनेको स्थितिमा त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।
पाँचौं, राजनीतिको न्यूनतम मानमर्यादालाई समेत कुल्चेर, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत, केवल सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिको बुइ चढ्ने राजनीतकि प्रवृत्ति, समयमा संविधान जारी हुन नसक्दाको अवस्था र सही किसिमबाट संक्रमणकालको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आज राजनीतिको निणर्ायक शक्तिका रूपमा बाह्य शक्ति स्थापित भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा बाख्रा हरायो भन्दा पनि बाघ पल्केकोमा चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखानको मर्मलाई नेतृत्ववर्गले नबुझिदिने हो र आन्तरिक शक्तिहरूबीचको आपसी सहमतिमा नेपालका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी रूपमा राजनीति अगाडि नबढ्ने हो भने बाह्य शक्तिहरूबीचको घातप्रतिघात र द्वन्द्वका कारण नेपालले आगामी लामो समयसम्म राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरता भाग्नुपर्ने निश्चित छ ।
उपरोक्त परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने हो र नेपाललाई न्यूनतम स्थितिकै सुशासनको अवस्थामा राख्ने हो भने पनि माथि उल्लिखित परिस्थितिमा सुधार गर्ने र थपिएको समयावधिभित्र संविधान जारी गर्ने कुरामा दलहरूको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । संविधानसभामा कुनै पनि दल र राजनीतिक मान्यताको दुई तिहाइ बहुमत नरहेको र धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने बाह्य शक्तिको बलियो उपस्थिति रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा संविधान निर्माण गर्ने कार्य कम चुनौतीपूर्ण छैन तर दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि निरन्तरतासहित संगठित राज्यको अनुभव भएको र ६ दशकभन्दा बढी लामो समयसम्मको लिखित संवैधानिक अभ्यासमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा यदि नेतृत्ववर्गले मुलुकप्रति जिम्मेवार भई इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने कुनै किसिमबाट संविधान निर्माणको कार्य अप्ठ्यारो विषय भने होइन ।
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेका मुलुकमा औपचारिक रूपमा संविधान निर्माणको आधिकारिक संस्था भए पनि यथार्थमा त्यस मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिले संविधान निर्माणमा निणर्ायक भूमिका खेल्छ । मुलुकको संविधान निर्माणमा त्यस मुलुकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भूराजनीतिक स्थितिले निणर्ायक भूमिका खेल्छ । यस यथार्थबाट नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नियाल्ने हो भने देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग आआफ्नै मान्यतामा संविधान निर्माण गर्ने सुविधा भने प्राप्त छैन । नेपालको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गरी सामूहिक निर्णयमा पुग्नुको विकल्प कुनै पनि दलसँग छैन । नेपालको 'केमेस्ट्री' को राम्ररी अध्ययन नै नगरी निर्धारण गरिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय एजेन्डाले केवल संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई मात्र अप्ठ्यारोमा पार्छ । हाम्रो अनुभवमा आधारित शासन पद्धति, नागरिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित, संरक्षण र राज्यसत्तालाई निरंकुश हुनबाट रोक्न सक्ने न्यायपालिका, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा जोड दिने, नेपालको पहिचानमा आधारित नेपालले धान्न सक्ने न्यून संख्यामा राज्यहरू रहने र केन्द्र शक्ति सम्पन्न र बलियो रूपमा रहने प्रकारको संघीय संरचनाभन्दा बाहिर नेपालको हितमा अन्य कुनै विकल्प छन् जस्तो लाग्दैन । यस्तो स्थितिमा दलीय राजनीतिको आग्रह र पूर्वाग्रहको साँघुरो घेराबाट माथि उठी राष्ट्रको क्षमता र आवश्यकताको कसीमा हाम्रा प्रयासलाई केन्दि्रत गर्न सक्यौं भने मात्र संविधान निर्माणको यात्रा सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
अन्त्यमा आज मुलुक अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ । यो कठिन अवस्था त्यसै सिर्जना भएको होइन । सस्तो लोकपि्रयतामा रमाउने, आफ्नै हित पनि बुझ्न नसक्ने, नेपाललाई सदैव अस्थिरतामा राख्न चाहने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने, नेपाल र नेपालीप्रति कुनै पनि प्रकारबाट उत्तरदायी नसम्भिmने, पैसा र पदका लागि आफ्नो इमानलाई पनि तिलाञ्जलि दिन पछि नहट्ने र जानीनजानी सदैव अरूको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील रहने व्यक्ति, समूह र शक्तिको राजनीतिमा निर्णायक उपस्थितिकै कारण मुलुकमा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस देशको खुसीमा मात्रै सबै दल र ती दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको खुसी सम्भव छ । आज जसरी हामी नै राज्य हौं भन्ने मान्यतामा मुलुकको शासन सञ्चालन गरिँदै छ र त्यस प्रवृत्तिले जनतामा जुन प्रकारको आक्रोश र घृणा उत्पन्न गरेको छ त्यसलाई साम्य पार्न आजैदेखि इमानदारीसाथ नेतृत्ववर्ग नलाग्ने हो र आगामी एक वर्षभित्र पनि एउटा दिगो संविधान नआउने हो भने स्थिर, सहिष्णु र समृद्ध मुलुकको चाहना भएका जनताको आक्रोश, घृणा र अविश्वासले कसैलाई क्षमा गर्नेछैन ।
लेखक संवैधानिक कानुनका सहप्राध्यापक हुन् ।
(by kantipur)
