उपाध्यक्ष, एकीकृत नेकपा माओवादी
नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको माओवादी एजेन्डा के भयो ?
यी एजेन्डा अहिले पनि सान्दर्भिक छन् र पूरा हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ । यद्यपि, शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु र १४ जेठसम्ममा अग्रगामी संविधान बनाउनु यतिवेलाका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले आफ्ना काम अगाडि बढाएका छौँ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई माओवादीले केवल सत्ताको भर्याङ मात्र बनाउन खोजिएको देखियो नि होइन ?
राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वको मुद्दा हो । कार्यनीतिक रूपले वेला-वेलामा जोड दिएर उठाउनु एउटा पक्ष हो, तर यो निरन्तर उठाइँदै आएको मुद्दा हो । अझ हाम्रोजस्तो देश, जो सुगौली सन्धिपछि अर्धऔपनिवेश अवस्थामा छ, विभिन्न असमान सन्धि-सम्झौता थोपरिएका छन् । तिनको अन्त्य गरेर नेपाललाई पूर्णरूपले स्वाधीन बनाउने नेपाली जनताका लामो समयदेखिको माग अहिले पनि यथावत् छ । नेपालमा आमूल परिवर्तन हुनका लागि अर्धऔपनिवेश सम्बन्ध पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो माग हामीले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएका थियौँ । जनयुद्धकालमा पनि उठायाँै र अहिले पनि उठाउँछौँ । पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा लामो प्रकृतिको संघर्ष हुन्छ ।
संविधान जारी गर्ने समय निकै कम छ, राजनीतिक सहमति जुट्ला ?
राजनीतिक सहमतिविना संविधान बन्नै सक्दैन । अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार सर्वसम्मतिले या संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतले मात्र संविधानको हरेक धारा पारित हुन सक्छन् । प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएसम्म दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । र, म राष्ट्रिय सहमति बनाउनैपर्छ भन्नेमा विशेष जोड दिन्छु ।
सहमति र सहकार्यका आधार के हुन् त ?
मुख्य आधार त १२ बुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामी दुवै पक्षबीच जे प्रतिबद्धता छन्, तिनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । दुईवटा सेनाको समायोजन गरेर शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर नयाँ राज्यव्यवस्था संस्थागत गर्ने दुई विषय नै राष्ट्रिय सहमतिका मूलभूत आधार हुन् । त्यसैमा केन्दि्रत भएर पार्टीहरूबीच हामीले छलफल चलाउनुपर्छ । म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने शान्ति र संविधानका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको विकल्पै छैन ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा बाधक को हो ?
धेरै थोरै मात्रामा त सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । खास गरेर अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा सबैभन्दा बढी बाधक छ । गणितीय आधारमा यो सरकार निर्माण भएको छ । साधारण बहुमतबाट बनेको सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको संविधान बनाउन सक्दैन । यो लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो । त्यसकारण दुईतिहाइ बहुमतको संविधान निर्माणका लागि सरकार पनि कमसेकम दुईतिहाइ बहुमतको चाहिन्छ । अहिले मुख्य अन्तरविरोध यहीँनेर छ । त्यसैकारण हाम्रो पार्टी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार छिटोभन्दा छिटो बिदा होस् र कमसेकम दुईतिहाइ बहुमतको वा सर्वसम्मतिको सरकार बनोस् भन्नेमा छ । त्यस्तो सरकारले मात्र शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ र संविधान वेलैमा निर्माण गर्न सक्छ । त्यसको विकल्प छैन, अरू विकल्प खोज्नु भनेको देशलाई अनिवार्य द्वन्द्वतिर लैजानु हो ।
सहमतिमा जेठ १४ भित्र संविधान बन्ने सम्भावना छ त ?
सहमति भयो भने त जे पनि सम्भव छ । दुई महिना भनेको थोरै समय होइन । सहमति भएन भने दुई महिना त के दुई वर्ष भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा हुदैन ।
संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्नुभाछ, कहाँबाट यस्तो षड्यन्त्र देखिन्छ ?
इतिहासमा जहिले पनि क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति एक-अर्कामा भिड्दै आएका छन् । त्यसैले क्रान्तिकारी परिवर्तनसँगै प्रतिक्रान्तिकारी तत्त्व प्नि सक्रिय भएर आउँछन् । प|mान्सेली क्रान्ति हेरौँ, रुसी क्रान्ति हेरौँ वा जुनसुकै महान् क्रान्तिका कुरा हेरौँ प्रतिक्रान्तिकारीहरू सँगसँगै आएका छन् । यो इतिहासको अनिवार्य नियम हो । त्यसैले नेपालमा पनि प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति सक्रिय हुनुलाई हामीले आश्चर्य मानेका छैनौँ । यो अस्वाभाविक होइन, हामीले यसलाई ठूलो विषय बनाएका छैनौँ । तर, यो कुरा बुझेर क्रान्तिकारी शक्ति, परिवर्तनशील शक्ति एकढिक्का भएर प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रविरुद्ध परास्त गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । यसैका लागि चाहिने हो, राष्ट्रिय सहमति ।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त गर्नुहुन्छ, तर माओवादीले पनि गणितीय सरकारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको समाचार आएका छन् नि ?
हाम्रो पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन । सामान्य छलफल र चर्चाको विषय मात्र हो यो । आधिकारिक निर्णय होइन । हामी राष्ट्रिय सहमतिले मात्र शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ, संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ भने हामी आफँै संख्याको खेलमा लाग्नुको कुनै तुक छैन । हामीले पनि त्यही गल्ती गर्याँै भने अरूको गल्ती आँैल्याउने नैतिक अधिकार हुँदैन । त्यसकारण बहुमतीय खेलमा लाग्ने होइन, राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
त्यसोभए अहिलेको सरकारको विकल्पमा यस्तै गणितीय बहुमतको सरकार हुन सक्दैन ?
बहुमतको सरकार विकल्प हुन सक्दैन किनभने बहुमतको मात्र सरकारले फेरि पनि शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन र संविधान निर्माण गर्न पनि सक्दैन । बहुमतको सरकार होइन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकार आजको आवश्यकता हो । त्यसैका निमित्त यो सरकारले नैतिकताका आधारमा देश र जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि ढोका खोल्नुपर्छ । माधव नेपाल जसको पुराने छवि समन्वयकारी भनेर आएको छ, उहाँले ऐतिहासिक दायित्वलाई बोध गर्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सरकारका निम्ति ढोका खोलिदिनुपर्छ ।
सेना समायोजनका लागि अनेकौँ लफडा छन् र पछिल्लोपटक जनसेनाको तथ्यांक उपलब्ध नगराएको भनेर सरकारले उनीहरूको भत्तासमेत रोकेको छ, यसमा माओवादीको धारणा के हो ?
सेना समायोजनका विरुद्ध जुन खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, ती गैरजिम्मेवार छन् । कहिले अनमिनलाई आरोप लगाउने, कहिले जनमुक्ति सेनाको संख्याबारे प्रश्न उठाउने, कहिले भत्ता रोक्ने त कहिले समायोजन हुन सक्दैन भन्ने भनाइ शान्ति भाँड्ने तत्त्वका अभिव्यक्ति हुन् । ज-जसले बोलेका छन् उनीहरू मुखौटे मात्र हुन् । पर्दापछाडि प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले यो डिजाइन गरिराखेका छन् भन्ने हामी प्रस्ट बुझ्न सक्छौँ । त्यसैकारण माओवादी यस्तो प्रकारको उत्तेजनामा आउन चाहँदैन । बृहत् शान्ति-सम्झौतामा जे सहमति भएको छ त्यसैअनुसार सेनाको समायोजन गरेर शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।
राष्ट्रसंघीय उपमहासचिवसँगको भेटपछि प्रधानसेनापतिले दिएको वक्तव्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसबारे हामी पनि अध्ययन गर्दै छौँ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले आफू सेनापति भएपछि जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको थियो, अहिले किन उल्लंघन गर्नुभयो हामी आश्चर्यमा परेका छौँ । उहाँले सुरुदेखि नै भन्नुभएको छ, सेना समायोजनलगायतका विषय राजनीतिक नेतृत्वले टुंग्याउने कुरा हो । जे निर्णय गर्छ, राजनीतिक नेतृत्वले सेनाले त्यो मान्छ भनेर सही कुरा गर्दै आउनुभएको थियो । त्यो आफ्नै अडानविपरीत पछिल्लो भनाइ किन दिनुभयो यो खोजको विषय बनेको छ । प्रधानसेनापतिलाई के सुझाब दिन चाहन्छु भने राजनीति नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्छु भन्ने उहाँको पुरानो अडानमा रहनुभयो भने उहाँको पनि गरिमा बढ्छ । देश शान्तिको दिशामा जान्छ । देशमा शान्ति कायम गर्नका लागि नेपाली सेनाले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने म चाहन्छु ।
केही दलका नेता, मन्त्री र भारतीय सेनापतिदेखि नेपालकै प्रधानसेनापतिले समेत समायोजन हुनुहुँदैन भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव होला समायोजन ?
सेना समायोजनको विकल्प छैन । शान्ति सम्झौताको गुदी कुरा भनेको सेना समायोजन नै हो । विगतमा देशमा दुईथरी सेना थियो, त्यसैले द्वन्द्व थियो । त्यसकारण दुईवटा सेनालाई एउटै नबनाएसम्म औपचारिक रूपले र व्यावहारिक रूपले द्वन्द्वको अन्त्य भएको हुनै सक्दैन । सेना समायोजनलाई विवादमा पार्नु भनेको अन्ततः शान्तिप्रक्रियालाई भंग गर्नु हो । त्यसकारण यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र भूमिका कसैले पनि खेल्नुहुँदैन । समायोजनको विकल्प हुनै सक्दैन । दुईवटा सेना मिलाएर एउटै राष्ट्रिय सेना बनाउनु नै दिगो शान्ति कायम गर्ने एक मात्र उपाय हो ।
समायोजनमा संख्या कति गर्ने भन्ने विवाद पनि छ ? कति जनसेना समायोजन हुनुपर्छ भन्ने माओवादी धारणा हो ?
नीतिगत रूपमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यसका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । सर्वप्रथम देशको सुरक्षा नीति कस्तो हुने, देशको समग्र सुरक्षा शक्तिको संख्या कति हुने, राज्य पुनसर्ंरचनापछि केन्द्रमा र राज्यमा सुरक्षाबल कस्तो रहने भन्ने टुंगोमा पुगेपछि त्यसैका आधारमा अहिले रहेका दुईवटा सेनालाई एउटै सेना बनाउने वा फरक-फरक सुरक्षाबल खडा गर्ने भन्ने तय हुन्छ र संख्याको टुंगो लाग्छ । पहिला संख्याको टुंगो लगाउने घोडा पछाडि गाडा अगाडि भनेजस्तो हुन्छ ।
संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला वा सँगसँगै समायोजन गर्ने भन्ने बहस छ, पहिला नै समायोजन गर्दा के फरक पर्छ र ?
अगाडि र पछाडि बहस गर्नु नै निरर्थक छ । सेना समायोजन र संविधान निर्माण शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अंग हुन्, यी एक-आपसमा जोडिएका छन् । त्यसैकारण अगाडि-पछाडि भन्दा पनि समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । समयको हिसाबले दुई/चार दिनयता वा एक दुई हप्ता यताउति हुने कुरा सामान्य हो । मुख्य रूपमा देशको सुरक्षा-नीति कस्तो हुने, सुरक्षा संयन्त्र कस्तो निर्माण गर्ने, संख्या कति हुने टुंगो लगाउनुपर्छ । सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित छन् । सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । अगाडि र पछाडि भन्ने विवादमा पर्नु युक्तिसंगत छैन ।
हतियार र सेनासहितको पार्टी भन्दै कांग्रेस/एमालेले माओवादीलाई सरकारमा जान दिनुहँुदैन भनेका छन् त ?
यदि, शान्तिप्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने कसैले पनि यस्ता कुरा उछालेर निहु खोज्ने र भाँजो हाल्ने काम गर्नुहुँदैन । हामी कांग्रेस, एमालेलगायतका दलका नेतृत्वसँग के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यतिवेला कसैले पनि आफ्नो संकीर्ण दलगत स्वार्थलाई हेरेर राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने काम गर्नुहुदैन । हामीले यतिखेर संकीर्ण दलगत र गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ र नेताहरूले आफ्नो दलको मात्र नेता नभई समग्र राष्ट्रको नेता राजनेता हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ । राजनेता हुने प्रयत्न गर्ने हो भने कोही पनि यस्तो वैमनश्य सिर्जना गर्ने गतिविधिमा लाग्नेछैनन् । र, सेना समायोजनजस्तो संवेदनशील विषयलाई पार्टीगत राजनीतिको मुद्दा बनाउनुहुदैन भन्ने मेरो आग्रह छ ।
जेठ १४ पछि नयाँ समीकरण बनाउने र त्यतिवेलासम्म यही सरकारलाई चल्न दिने कुरा पनि आएका छन् त ?
यो त आज मर्यो भोलि औषधिजस्तो हुन्छ । बिरामी मरिसकेपछि औषधि गर्छु भन्ने कुरा जति गैरजिम्मेवार हुन्छ, त्यति नै जेठ १४ पछि समाधान गर्छु भन्ने धेरै गैरजिम्मेवार कुरा हो । सहमति जेठ १४ भन्दा पहिला नै सबै समस्या समाधान गर्न सक्नेगरी, शान्ति र संविधानलाई टुंग्याउनेगरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरिसक्नुपर्छ । यसका निम्ति जेठ १४ सम्म पर्खने समय छैन । आज-भोलि नै वा केही दिनभित्र नै यसको टुंगो लगाउनुपर्छ ।
माओवादी यतिवेला तीनमहिने अभियानमा छ, यसमा के भइरहेको छ ?
हाम्रो तीनमहिनो अभियान आमजनतालाई परिचालन गर्ने र जनदबाब सिर्जना गर्ने हो, जसले शान्ति र संविधान निर्माण कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिश्चित होस् । त्यसैका निम्ति जनतलाई परिचालन गर्न हामीले घर-दैलो अभियान चलाएका छाँै । देशका प्रत्येक घरमा पुगेर संविधान र शान्तिको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने र चैत २४ मा ७५ वटै जिल्लामा जनप्रदर्शन गरेर जनदबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ । चैत २४ गतेसम्म पनि यसमा निकास आएन भने थप कार्यक्रम घोषणा गरेर जान्छौँ वा जेठ १४ सम्म निरन्तर जनतालाई परिचालित गर्छौं ।
प्राप्त उपलब्धिलाई पूर्णता दिन निणर्ायक आन्दोलन गर्ने भन्नुभाछ, कस्तो आन्दोलन हो ? कि जनविद्रोह भनेको त्यही हो ?
हामी त निरन्तर क्रान्तिमा विश्वास राख्छौँ । समाजमा सबैखालको विभेदको अन्त्य हुदैन । न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज निर्माण हुदैन वा समाजवाद हुनै साम्यवाद स्थापना हँुदैन त्यतिवेलासम्म जनता निरन्तर संर्घषमा लागिरहनुपर्छ भन्ने मालेमावादी मान्यता हो । हामी जनतालाई निरन्तर आन्दोलित भइरहन त आग्रह गर्छांै । तत्काल शान्ति र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले जनतालाई आन्दोलित गरेका हौँ । त्यसको रूप कस्तो हुन्छ हामीले निर्धारित गर्ने कुरा होइन । शान्ति र संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन भयो भने जनताको संर्घष पनि दबाबमूलकढंगको मात्र रहन्छ । तर, शान्तिप्रक्रियालाई तोड्ने, संविधानसभालाई भंग गर्ने र फौजी दमन गर्ने दिशातिर सरकार उत्रियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्न संघर्षका अन्य रूप पनि अपनाउन सक्छौँ । त्यतिवेला जनताले विद्रोहको बाटोसमेत अनुसरण गर्ने हुन सक्छ । त्यो त हामीमा भन्दा पनि सरकारले कस्तो रबैया अपनाउँछ त्यसमा भरपर्ने कुरा हो ।
माओवादीले संविधानसभा वा सडक आन्दोलन केमा जोड दिन्छ ?
यी अलग होइनन् । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । जनताले सडकबाट निरन्तर खबरदारी गरेन भने समयमै संविधान नबन्ने खतरा रहन्छ, जुन हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका हौँ । नागरिक समाजलगायत अरूले पनि अहिले यो भनेका छन् । संविधानसभाबाट वेलैमा संविधान निर्माण गर्नका लागि सडकबाट जनदबाब निरन्तर जारी राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैकारण संविधानसभा र सडकको संघर्ष एक-आपसमा जोडिएका छन् । एक-अर्काका पूरक हुन् विरोधी होइनन् ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादीले पुराना कार्यकर्ता भुल्यो भन्ने गुनासो आएको छ त ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । दसवर्षे महान् जनयुद्ध नेपाली इतिहास नै कोल्टे फेर्ने महान् परिघटना थियो । त्यसकारण हामी यसमा असीम गर्व गर्छौं । त्यसक्रममा जसले महान् बलिदान दिनुभयो उहाँहरूको सम्मान गर्छौं । जो हाम्रा नेता-कार्यकर्ता सबै त्याग गरेर जनयुद्धमा लाग्नुभयो, दुःख-कष्ट भोग्नुभयो, हामी सबैले उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसकारण जनयुद्धका नेता-कार्यकर्ताको अपमान गर्ने, उपेक्षा गर्ने काम हामीलाई सैह्य हुन सक्दैन । पार्टी यो विषयमा गम्भीर छ । त्यसकारण त्यस्तो आशंका नपाल्न म सबैसँग आग्रह गर्दछु ।
