पुस ११- प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक सहमति कायम गरी छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापिका-संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सत्तारुढ दलका नेताहरुले सुझाव दिएपछि राजनीतिक अन्योलता झनै चुलिने शङ्का माओवादीले गरेको छ। हालै विभिन्न नेताले दिएका सुझावले सहमति उल्लङ्घन भएको पनि उसले जनाएको छ।
प्रधान मन्त्री नेपालले शनिबार बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई डाकेर संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनका लागि सुझाव लिने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक सहमति कायम गरेपछि संसद् बोलाउन सुझाव दिएपछि त्यसलाई माओवादीले तीन दलका नेताबीचको सहमतिको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।
बालुवाटारमा भएको सत्तासाझेदार दलको बैठकमा उपस्थित नेपाली कङग्रेस, नेकपा एमालेलगायत् अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रधान मन्त्री नेपाललाई राजनीतिक सहमति कायम गरेपछिमात्र संसद्को नियमित अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाउन सल्लाह दिएकाले तीन दलका शीर्ष नेताबीचको सहमतिविपरीत भएको माओवादी नेता देव गुरुङ बताउँछन्।
'माओवादीद्वारा संसद्को विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव फिर्ता लिई अधिवेशन अन्त्य भइसकेको र सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू सहमति भइसकेको छ,' उनले भने- तीन दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकले आगामी नियमित अधिवेशनअगावै राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर वार्ता गरी राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने सहमतिविपरीत सत्तासाझेदार दल देखिएका छन्।
माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक मिशन (अनमिन) को म्याद जेठ १४ गतेसम्म थप्नका लागि प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले भने अनमिनको म्याद अन्तिम पटक भनी यसअघि नै निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिसकेकाले थप निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको सत्ता साझेदार दलको ठम्याइ छ।
शनिबारको बैठकमा सहभागी नेताहरुले माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना अन्त्य, कब्जा घरजग्गा फिर्तालगायतका विषयमा पनि सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सत्ता साझेदार दलले औँल्याएका छन्। उनीहरुले तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार दलहरुबीच सरकार निर्माण, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालगायत् संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने सुझाएका छन्।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन सिफारिस गर्ने र सो अधिवेशनमा सरकार गठनको जारी प्रक्रिया प्राथमिकतामा राख्ने सहमतिका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच परामर्श भएको उल्लेख गर्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले नियमित अधिवेशनलाई सहज बनाउन आवश्यक छलफल भएको बताउँछन्।
तीन दलका शीर्ष नेताबीच यही पुस ८ गते भएको सहमतिअनुसार हप्ता दिनभित्र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले छलफल आवश्यक थियो,' उनले भने- सत्ता साझेदार दलहरु सधैँ सहमतिको पक्षमा रहेको र सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न तत्पर रहेकाले यसलाई अन्यथा नलिन माओवादीलाई सुझाव दिन्छु।
तीन दलबीच विशेष अधिवेशन अन्त्य गरी नियमित अधिवेशन बोलाउनेबारेमा पुस ८ गते सहमति भइसकेको र आउँदो अधिवेशनमा नै सरकार गठन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक राजनीतिक दलहरुको काँधमा आइपरेको छ। यो प्रक्रियालाई जति लम्ब्यायो, त्यत्ति नै संविधान निर्माण प्रक्रिया पछि धकेलिने निश्चित छ।
शीर्ष नेताको सो बैठकले विशेष अधिवेशनलगायत वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि विशेष अधिवेशन केही दिनका लागि स्थगित गर्ने, शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकमा भएको सहमतिलाई २७ दलसमक्ष राखिने र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति जुटाउन आवश्यक छ। त्यसपछि नियमित अधिवेशनमा सरकार गठनलगायतका सबै काम सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिन्छ।
एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयन, सत्ता साझेदारी र विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अब नयाँ प्रधान मन्त्रीसहित मुलुकले छिट्टै राजनीतिक निकास पाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
'वैधानिक प्रक्रियालाई सक्रिय तुल्याउन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न र सरकारबिहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न नियमित अधिवेशनमा जाने सहमति भएको हो,' उनी भन्छन्- मुलुकको वर्तमान जटिल राजनीतिक परिवेशबीच शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निकास दिनेतर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ।
अब पनि राजनीतिक दलहरु सहमतिविपरित हिँड्दै जाने हो भने जनताले दिएको संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रियालगायतका 'म्यान्डेट' लाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने नभएकाले यसतर्फ सजग रहनु नै लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापनामा जोड पुग्ने देखिन्छ। बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले राजिनामा दिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि शान्ति स्थापना, संविधान लेखनजस्ता कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु जनताप्रतिको अनादर हो।
