लडाकुले भने, 'हाम्रो भविश्य सुनिश्चित होस्'

शक्तिखोर पुस ११ - शिविरको भ्रमणमा आएका बिशेष समितिको सचिवालयका सदस्यहरुलाई माओवादी सेनाका लडाकुहरुले आफ्नो भविश्यलाई सुनिश्चित हुने गरी समायोजन प्याकेजमै गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सचिवालयका अधिकारीहरुले आइतवार चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकुको शिवरमा करिव ३ घण्टा अन्तरक्रिया गरेको थियो । संयोजक बालानन्द शर्माले रेखदेख, पुनस्थापना तथा समायोजनका लागि बनाएको आचारसंहिता तथा कार्यविधि बारे जानकारी गराएपछि लडाकुहरुले आफ्नो भविश्यको सुनिश्चितता खोजेका हुन् ।
'लडाकुहरुले राजनितिक सहमतिमा हुने समायोजन प्रक्रियालाई सहर्स स्वीकार्ने प्रष्ट पारेका छन्' टोलीमै रहेका सचिवालय सदस्य दीपक भट्टले ईकान्तिपुरसंग भने ।
अन्तरक्रियामा सहभागी २० जना लडाकु कमाण्डरले सेना समायोजन छिटो टुङ्ग्याउन र अझै एक पटकका लागि अनमिनको म्याद थप्न समेत आग्रह गरेका थिए । 'हाम्रो भबिश्य सुनिश्चित हुनेगरी समायोजन गर्नु पर्यो भन्ने बिषयमा कुरा उठायौं' प्रताप स्मृति ब्रिगेडका सह–कमाण्डर 'रमेश' ले भने, 'कसैलाई राम्रो ठाउँमा लैजाने कोही अलपत्र पर्ने खालको अबस्था आउन भएन ।' आफ्नो दक्षता र क्षमता अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको उनले बताए ।
सचिवालयकै सदस्य तथा माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनालले पार्टीले तय गरेको धारणा जानकारी गराएका थिएभने संयोजक शर्माले सचिवालयको कार्य क्षेत्र तथा अधिकारका बारेमा पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश लडाकुले प्याकेजमा समायोजन हुनुपर्ने माग राखेपछि सोही बमोजिमको सुझाब र लडाकुको धारणा सरकार र दलहरुलाई जानकारी गराउने टोलीले लडाकुलाई आश्वास्त पारेको थियो ।
'हामीले मुख्य रुपमा समायोजन, पुनस्थापना र ब्यबस्थापन बारेमा प्याकेजमा समाधान गर्न सुझाब दिएका छौं' तेस्रो डिभिजनका प्रबक्ता जनक बिष्टले भने, 'प्याकेजमा गर्नुपर्ने समायोजनका बारेमा समेत टोलीलाई स्पष्ट कुरा राख्यौं ।'
कतिलाई सेनामा, कतिलाई अन्य सुरक्षा अंगमा र सुरक्षा निकायमा जान नचाहनेका लागि के कस्ता व्यवसायिक तालिम दिन सकिन्छ, यी सबै बिषयमा पहिले नै सहमति गरेर प्याकेज योजना दिनपर्ने सुझाब लडाकुको छ । हाल भएका सबै लडाकुलाई चित्त बुझ्ने समायोजनको काम हुनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।
शनिबार बेलुका चितवन आइपुगेको टोलीले शिविरको भौतिक पुर्बाधारका बारेमा आइतबार दिनभर निरिक्षण गरेको थियो । 'मुख्यगरि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमनमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघिय मिसन (अनमिन) फिर्ता हुने भएपछि लडाकु समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्थापना कार्यमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा बुझ्न हामी यहाँ आएका हौं' सदस्य भट्टले भने, 'लडाकुहरु बिशेष समितिको नियन्त्रणमा ल्याउन के कस्तो गर्न सकिन्छ, स्वयं लडाकुको धारणा बुझ्न टोली आएको हो ।' अन्तक्रियामा उठेका बिषय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
टोलीका सचिवालयका सदस्यहरु शम्भुराम शिंखडा, गोपाल सिंह बोहोरा, चन्द्रप्रकाश खनाल, कुलप्रसाद केसी, तेजबहादुर वली, षडानन्द कुर्मी, रामानन्द मिश्र, सहायकरथी महेशबिक्रम कार्की, डीआइजी केशबहादुर शाही र डीआइजी सिंहबहादुर श्रेष्ठ आएका थिए । बहालवाल नेपाली सेना र दुई प्रहरीको उच्च अधिकारीहरुसमेत माओवादी लडाकु शिवरमा पुगेको यो पहिलो पटक हो ।
ब्यबस्थापन नभएसम्मका लागि देशभरका सातै शिविरका लडाकुहरुलाई सरकारले रासनपानी, लत्ताकपडा लगायत प्रति लडाकु मासिक ५ हजारका दरले रकम दिंदै आएको छ ।