लडाकुले भने, 'हाम्रो भविश्य सुनिश्चित होस्'

शक्तिखोर पुस ११ - शिविरको भ्रमणमा आएका बिशेष समितिको सचिवालयका सदस्यहरुलाई माओवादी सेनाका लडाकुहरुले आफ्नो भविश्यलाई सुनिश्चित हुने गरी समायोजन प्याकेजमै गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सचिवालयका अधिकारीहरुले आइतवार चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकुको शिवरमा करिव ३ घण्टा अन्तरक्रिया गरेको थियो । संयोजक बालानन्द शर्माले रेखदेख, पुनस्थापना तथा समायोजनका लागि बनाएको आचारसंहिता तथा कार्यविधि बारे जानकारी गराएपछि लडाकुहरुले आफ्नो भविश्यको सुनिश्चितता खोजेका हुन् ।
'लडाकुहरुले राजनितिक सहमतिमा हुने समायोजन प्रक्रियालाई सहर्स स्वीकार्ने प्रष्ट पारेका छन्' टोलीमै रहेका सचिवालय सदस्य दीपक भट्टले ईकान्तिपुरसंग भने ।
अन्तरक्रियामा सहभागी २० जना लडाकु कमाण्डरले सेना समायोजन छिटो टुङ्ग्याउन र अझै एक पटकका लागि अनमिनको म्याद थप्न समेत आग्रह गरेका थिए । 'हाम्रो भबिश्य सुनिश्चित हुनेगरी समायोजन गर्नु पर्यो भन्ने बिषयमा कुरा उठायौं' प्रताप स्मृति ब्रिगेडका सह–कमाण्डर 'रमेश' ले भने, 'कसैलाई राम्रो ठाउँमा लैजाने कोही अलपत्र पर्ने खालको अबस्था आउन भएन ।' आफ्नो दक्षता र क्षमता अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको उनले बताए ।
सचिवालयकै सदस्य तथा माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनालले पार्टीले तय गरेको धारणा जानकारी गराएका थिएभने संयोजक शर्माले सचिवालयको कार्य क्षेत्र तथा अधिकारका बारेमा पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश लडाकुले प्याकेजमा समायोजन हुनुपर्ने माग राखेपछि सोही बमोजिमको सुझाब र लडाकुको धारणा सरकार र दलहरुलाई जानकारी गराउने टोलीले लडाकुलाई आश्वास्त पारेको थियो ।
'हामीले मुख्य रुपमा समायोजन, पुनस्थापना र ब्यबस्थापन बारेमा प्याकेजमा समाधान गर्न सुझाब दिएका छौं' तेस्रो डिभिजनका प्रबक्ता जनक बिष्टले भने, 'प्याकेजमा गर्नुपर्ने समायोजनका बारेमा समेत टोलीलाई स्पष्ट कुरा राख्यौं ।'
कतिलाई सेनामा, कतिलाई अन्य सुरक्षा अंगमा र सुरक्षा निकायमा जान नचाहनेका लागि के कस्ता व्यवसायिक तालिम दिन सकिन्छ, यी सबै बिषयमा पहिले नै सहमति गरेर प्याकेज योजना दिनपर्ने सुझाब लडाकुको छ । हाल भएका सबै लडाकुलाई चित्त बुझ्ने समायोजनको काम हुनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।
शनिबार बेलुका चितवन आइपुगेको टोलीले शिविरको भौतिक पुर्बाधारका बारेमा आइतबार दिनभर निरिक्षण गरेको थियो । 'मुख्यगरि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमनमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघिय मिसन (अनमिन) फिर्ता हुने भएपछि लडाकु समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्थापना कार्यमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा बुझ्न हामी यहाँ आएका हौं' सदस्य भट्टले भने, 'लडाकुहरु बिशेष समितिको नियन्त्रणमा ल्याउन के कस्तो गर्न सकिन्छ, स्वयं लडाकुको धारणा बुझ्न टोली आएको हो ।' अन्तक्रियामा उठेका बिषय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
टोलीका सचिवालयका सदस्यहरु शम्भुराम शिंखडा, गोपाल सिंह बोहोरा, चन्द्रप्रकाश खनाल, कुलप्रसाद केसी, तेजबहादुर वली, षडानन्द कुर्मी, रामानन्द मिश्र, सहायकरथी महेशबिक्रम कार्की, डीआइजी केशबहादुर शाही र डीआइजी सिंहबहादुर श्रेष्ठ आएका थिए । बहालवाल नेपाली सेना र दुई प्रहरीको उच्च अधिकारीहरुसमेत माओवादी लडाकु शिवरमा पुगेको यो पहिलो पटक हो ।
ब्यबस्थापन नभएसम्मका लागि देशभरका सातै शिविरका लडाकुहरुलाई सरकारले रासनपानी, लत्ताकपडा लगायत प्रति लडाकु मासिक ५ हजारका दरले रकम दिंदै आएको छ ।

सहमति उल्लङ्घन भयो : माओवादी

पुस ११- प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक सहमति कायम गरी छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापिका-संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सत्तारुढ दलका नेताहरुले सुझाव दिएपछि राजनीतिक अन्योलता झनै चुलिने शङ्का माओवादीले गरेको छ। हालै विभिन्न नेताले दिएका सुझावले सहमति उल्लङ्घन भएको पनि उसले जनाएको छ।

प्रधान मन्त्री नेपालले शनिबार बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई डाकेर संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनका लागि सुझाव लिने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक सहमति कायम गरेपछि संसद् बोलाउन सुझाव दिएपछि त्यसलाई माओवादीले तीन दलका नेताबीचको सहमतिको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।

बालुवाटारमा भएको सत्तासाझेदार दलको बैठकमा उपस्थित नेपाली कङग्रेस, नेकपा एमालेलगायत् अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रधान मन्त्री नेपाललाई राजनीतिक सहमति कायम गरेपछिमात्र संसद्को नियमित अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाउन सल्लाह दिएकाले तीन दलका शीर्ष नेताबीचको सहमतिविपरीत भएको माओवादी नेता देव गुरुङ बताउँछन्।

'माओवादीद्वारा संसद्को विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव फिर्ता लिई अधिवेशन अन्त्य भइसकेको र सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू सहमति भइसकेको छ,' उनले भने- तीन दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकले आगामी नियमित अधिवेशनअगावै राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर वार्ता गरी राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने सहमतिविपरीत सत्तासाझेदार दल देखिएका छन्।

माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक मिशन (अनमिन) को म्याद जेठ १४ गतेसम्म थप्नका लागि प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले भने अनमिनको म्याद अन्तिम पटक भनी यसअघि नै निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिसकेकाले थप निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको सत्ता साझेदार दलको ठम्याइ छ।

शनिबारको बैठकमा सहभागी नेताहरुले माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना अन्त्य, कब्जा घरजग्गा फिर्तालगायतका विषयमा पनि सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सत्ता साझेदार दलले औँल्याएका छन्। उनीहरुले तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार दलहरुबीच सरकार निर्माण, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालगायत् संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने सुझाएका छन्।

नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन सिफारिस गर्ने र सो अधिवेशनमा सरकार गठनको जारी प्रक्रिया प्राथमिकतामा राख्‍ने सहमतिका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच परामर्श भएको उल्लेख गर्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले नियमित अधिवेशनलाई सहज बनाउन आवश्यक छलफल भएको बताउँछन्।

तीन दलका शीर्ष नेताबीच यही पुस ८ गते भएको सहमतिअनुसार हप्ता दिनभित्र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले छलफल आवश्यक थियो,' उनले भने- सत्ता साझेदार दलहरु सधैँ सहमतिको पक्षमा रहेको र सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न तत्पर रहेकाले यसलाई अन्यथा नलिन माओवादीलाई सुझाव दिन्छु।

तीन दलबीच विशेष अधिवेशन अन्त्य गरी नियमित अधिवेशन बोलाउनेबारेमा पुस ८ गते सहमति भइसकेको र आउँदो अधिवेशनमा नै सरकार गठन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक राजनीतिक दलहरुको काँधमा आइपरेको छ। यो प्रक्रियालाई जति लम्ब्यायो, त्यत्ति नै संविधान निर्माण प्रक्रिया पछि धकेलिने निश्चित छ।

शीर्ष नेताको सो बैठकले विशेष अधिवेशनलगायत वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि विशेष अधिवेशन केही दिनका लागि स्थगित गर्ने, शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकमा भएको सहमतिलाई २७ दलसमक्ष राखिने र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति जुटाउन आवश्यक छ। त्यसपछि नियमित अधिवेशनमा सरकार गठनलगायतका सबै काम सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिन्छ।

एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयन, सत्ता साझेदारी र विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अब नयाँ प्रधान मन्त्रीसहित मुलुकले छिट्टै राजनीतिक निकास पाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

'वैधानिक प्रक्रियालाई सक्रिय तुल्याउन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न र सरकारबिहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न नियमित अधिवेशनमा जाने सहमति भएको हो,' उनी भन्छन्- मुलुकको वर्तमान जटिल राजनीतिक परिवेशबीच शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निकास दिनेतर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ।

अब पनि राजनीतिक दलहरु सहमतिविपरित हिँड्दै जाने हो भने जनताले दिएको संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रियालगायतका 'म्यान्डेट' लाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने नभएकाले यसतर्फ सजग रहनु नै लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापनामा जोड पुग्ने देखिन्छ। बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले राजिनामा दिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि शान्ति स्थापना, संविधान लेखनजस्ता कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु जनताप्रतिको अनादर हो।

नवयुवा माओवादीको चन्दा आतङ्क

पुस ११ - यसअघि कहिल्यै नाम नसुनिएको भूमिगत संङ्गठन नेकपा नवयुवा माओवादीले खोटाङका व्यापारीसँग ठूलो परिमाणको चन्दा माग्न थालेको छ। केही दिनअघिमात्र नाम सार्वजनिक भएको नेकपा नवयुवा माओवादीले जनही आठलाखसम्म चन्दा मागेको पत्र बुझाएपछि जिल्लाबासी आतङ्कित भएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष गौरवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ५० हजारदेखि ८ लाख रुपैया सम्म रकम माग गरिएको एक व्यापारीले जनाए। पार्टी सीमा अतिक्रमण, भारतीय हस्तक्षेप, राष्ट्रिय स्वाधिनता र नागरिकको समान अधिकार स्थापनार्थ लडाई केन्द्रित भएको विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै गतसाता चारदिने जिल्ला बन्दको घोषणासमेत गरेको थियो। पुस २ देखि ५ सम्मको बन्दमा जिल्लाबासी प्रभावित भएका थिए। बन्दलगत्तै उसले दिक्तेलका होटल व्यवसायीदेखि अन्य व्यापारीलाई भर्खरै पत्र पठाई चन्दा माग गरेको हो।

विभिन्न सशस्त्र संगठन र जातीय संगठनको चन्दा आतङ्क र धम्कीले आतंङ्कित हुदै आएका खोटाङका ब्यापारी, कर्मचारी तथा ब्यवसायीहरु अर्को चन्दा मागले त्रसित भएको गुनासो गरेका छन्। सो पार्टीले प्रत्येक व्यापारीलाई चन्दा माग गर्दै पत्राचार गरेको एक ब्यापारीले बताए। मागबमोजिम रकम नदिए भौतिक कार्वाही गर्ने चेतावनीपूर्ण धम्की पनि पत्रमार्फत दिइएको एक व्यापारीले बताए।

सरकारले बिशेष सुरक्षा योजना ल्याएर ससस्त्र समुहका गतिविधी नियन्त्रण गर्न पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा सशस्त्र र जनपथ प्रहरी परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खोजेपनि चन्दा आतङ्क नरोकिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरे।

खोटाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख नायव उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले चन्दा माग गरेकोबारे सामान्य हल्लामात्र सुनेको बताए। 'कसैबाट औपचारिक जानकारी आएको छैन' तामाङले भने, 'हामी सो समूहको पहिचानका लागि अनुसन्धान गरिरहेका छौं।'

एकीकृत नेकपा माओवादीबाट असन्तुष्ट भएर छुट्टै पार्टी खोलेका व्यक्तिहरुको पार्टी हुनसक्ने बाहिरी हल्ला भने बजारमा आएको जनाइएको छ। उनीहरुको पहिचान गर्न पार्टीको तर्फबाट अनुसन्धान भईरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका किरात राज्य सदस्य प्रकाश चापागाई (विक्रम) ले बताए।